Dengue Fever.& Other Fever. Cont. Shraddha Wealth Management pvt.ltd.

Dengue Fever.& Other Fever. Cont. Shraddha Wealth Management pvt.ltd.
9967460086/ 8655503980 / 9594014509 / 7506288705




DATE : 21/11/2014 ARTICLE IN MAHARASHTRA TIMES PAPER


राज्य सरकारची हायकोर्टात भूमिका
म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई
डेंग्यू हा संसर्गजन्य रोग नाही. त्या-त्या ठिकाणची परिस्थिती आणि प्रत्येकाची प्रकृती यावर डेंग्यूचा प्रसार अवलंबून आहे. अनेकदा पेशंट योग्य वेळी योग्य उपचार घेत नसल्यानेही डेंग्यू होतो. त्यामुळे डेंग्यूला साथीचा रोग म्हणून घोषित करता येणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने गुरुवारी मुंबई हायकोर्टात मांडली. या आजाराचे गांभीर्य ओळखून राज्य सरकारने आवश्यक ती सर्व उपाययोजना सुरू केली असल्याचा दावाही सहायक सरकारी वकील गौरी राव यांनी केला.

नवी मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्ते विष्णू गवळी यांनी याप्रश्नी जनहित याचिका केली आहे. सरकारकडून सर्व प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु, अनेकदा लोक या आजाराची योग्य वेळी दखल न घेता उशिरा किंवा अर्धवट उपचार घेतात. प्रत्येकाची रोगप्रतिकारशक्ती आणि प्रकृती यावरही या आजारातून बाहेर पडणे अवलंबून असते. त्यामुळे सरकार काही उपाय करत नाही म्हणून डेंग्यूचे मृत्यू वाढत आहेत, हे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे चुकीचे आहे, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला. तसेच याबाबत प्रतिज्ञापत्र करणार असल्याचेही सांगितले. त्यामुळे मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा व न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने त्यासाठी सरकारला मुदत दिली.
याचिकाकर्ते पनवेलमध्ये सिडकोच्या हद्दीत राहत असल्याने सिडकोलाही दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. हा प्रश्न मुंबईबाबतीत गंभीर असताना महापालिका आयुक्तांना प्रतिवादी केले नसल्याचे लक्षात आल्याने त्यांनाही प्रतिवादी करण्याचे निर्देश खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना दिले आणि पुढील सुनावणी १७ डिसेंबरला ठेवली.
लोकांनीही स्वच्छतेविषयी सजग रहावे- हायकोर्ट
सरकारी यंत्रणा आपले काम करेल आणि करत नसेल तर आपण त्यांना बाध्य करायला हवे. परंतु, त्याचवेळी लोकांनीही स्वच्छतेविषयी सजग रहायला हवे, असे मत मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांनी व्यक्त केले. मागच्या पाच महिन्यांपासून डेंग्यू आणि मलेरियाने रौद्र रूप धारण केलेले आहे. राज्यभरात अनेकांचा मृत्यू झाला असून हजारो लोक हॉस्पिटलमध्ये आहेत. मात्र, सरकारी यंत्रणांकडून सर्वसामान्यांसाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना व वैद्यकीय उपचारांची योग्य सुविधा पुरवली जात नसल्याचा दावा गवळी यांनी केला. त्यावेळी मुख्य न्यायाधीशांनी वरील मत व्यक्त केले.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
आयुक्त आणि आरोग्य अधिकारी हजर नसल्याचे सांगत गुरूवारी महासभेत सादर झालेल्या डेंग्यूवरील लक्षवेधीवर कोणतीही चर्चा झाली नाही. विरोधी पक्षाने याविरोधात आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला; मात्र विशेष महासभेचे आयोजन करण्याचे आश्वासन देत महापौर अशोक मुर्तडक यांनी हा विषय गुंडाळून टाकला.
शहरात ऑक्टोबरपासून डेंग्यूचा प्रादुर्भव झपाट्याने होत असून चार ते पाच नागरिक डेंग्यूचे बळी ठरले आहेत. या महिन्यातील अवघ्या १५ दिवसात ८२ नागरिकांना डेंग्यूची लागण झाल्याचे समोर आले असून हा आकडा दिवसागणिक वाढतो आहे. डेंग्यूला अटकाव घालण्यासाठी विशेष उपाययोजना आखण्याची आवश्यकता असून त्याचदृष्टीकोनातून महासभेत चर्चा होणे अपेक्षित होते. यामुळे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे गटनेते अशोक सातभाई आणि भाजपाचे गटनेते संभाजी मोरूस्कर यांनी जीवघेण्या डेंग्यू विषयावर लक्षवेधी मांडली. महासभा सुरू होताच आयुक्त प्रवीण गेडाम तसेच आरोग्य अधिकारी डॉ. सुनील बुकाणे सभागृहात उपस्थित नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने लक्षवेधीवर नंतर चर्चा करण्याची विनंती मनसे गटनेते अशोक सातभाई यांनी केली. विरोधी पक्षेनेते सुधाकर बडगुजर, गटनेते आणि महानगरप्रमुख अजय बोरस्ते, प्रकाश लोंढे, दिनकर पाटील, शिवाजी सहाणे यांनी उचलून धरले. तर, मनसेच्या सदस्यांनी विशेष महासभेची मागणी लावून धरली. लकवरच विशेष महासभेचे आयोजन केले जाईल असे आश्वासन देत महापौरांनी लक्षवेधी लगेचच गुंडाळली.